कर्जमाफी योजनांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय?

कर्जमाफी योजनांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय?

प्रतिनिधी सुहास पाटील 

महाराष्ट्रात प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देताना दिसतात. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अशा योजना जाहीर केल्या जात असल्या, तरी त्यांचा लाभ नेमका कोणाला होतो, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

अनेक शेतकरी दरवर्षी राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांकडून पीककर्ज घेतात. शासनाच्या व नाबार्डच्या व्याज सवलत योजनांनुसार, पीककर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के किंवा काही योजनांमध्ये शून्य टक्के व्याजाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे अनेक प्रामाणिक शेतकरी वेळेत कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करतात.

मात्र, काही शेतकरी भविष्यात कर्जमाफीची घोषणा होईल, या अपेक्षेने कर्जाची परतफेड टाळतात. कारण पूर्वीच्या अनेक कर्जमाफी योजनांचा लाभ प्रामुख्याने थकीत कर्जदारांनाच मिळाल्याची भावना ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे. परिणामी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जाते.

खरे तर, वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच सहकारी संस्था व बँकांची कर्जव्यवस्था सक्षम राहते. त्यामुळे अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहनपर लाभ, अनुदान किंवा विशेष सवलती देण्याचा विचार शासनाने करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना मदत करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; मात्र त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांचा सन्मान राखणारी धोरणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. भविष्यातील कोणतीही कर्जमाफी योजना राबविताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळेल, अशी संतुलित भूमिका शासनाने घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.