MSME उद्योगांना मोठा दिलासा; थकीत देयके वसुलीला अधिक बळTReDSद्वारे बिल सेटलमेंट, MSEFCची संख्या वाढविण्याचा मार्ग मोकळा; नियमभंगासाठी गुन्हेगारी शिक्षेऐवजी टप्प्याटप्प्याने नागरी दंड

MSME उद्योगांना मोठा दिलासा; थकीत देयके वसुलीला अधिक बळ

TReDSद्वारे बिल सेटलमेंट, MSEFCची संख्या वाढविण्याचा मार्ग मोकळा; नियमभंगासाठी गुन्हेगारी शिक्षेऐवजी टप्प्याटप्प्याने नागरी दंड

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) वेळेवर पेमेंट मिळावे, थकीत देयकांची वसुली जलद व्हावी आणि उद्योगांसाठी अधिक सुलभ व विश्वासाधारित नियामक व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी MSMED Act मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे MSME क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सुविधा परिषद (Facilitation Council) किंवा कलम 18 अंतर्गत मध्यस्थी सेवा प्रदाता अथवा अन्य पर्यायी विवाद निवारण संस्थेमार्फत झालेला मध्यस्थी समझोता करार किंवा लवादाचा निवाडा याची रक्कम आता ‘जमीन महसुलाची थकबाकी’ (Arrear of Land Revenue) म्हणून वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित खरेदीदाराची मालमत्ता ज्या अधिकारक्षेत्रात आहे, त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, उपायुक्त किंवा अधिसूचित प्राधिकरणामार्फत ही रक्कम वसूल करता येणार आहे. त्यामुळे MSME उद्योगांच्या थकीत देयकांच्या वसुलीला अधिक प्रभावी आधार मिळणार आहे.

CPSEsसाठी TReDSद्वारे बिल सेटलमेंट

MSME उद्योगांकडून वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणाऱ्या सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (CPSEs) त्यांच्या बिलांच्या सेटलमेंटसाठी Trade Receivables Discounting System (TReDS) प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

TReDSच्या माध्यमातून MSME उद्योगांना त्यांच्या थकीत इनव्हॉइसचे डिस्काउंटिंग करून तुलनेने लवकर निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे उद्योगांना खेळते भांडवल उपलब्ध राहण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारांनाही त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना TReDSचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

TReDSवरील इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगचे प्रमाण 2022-23 मधील ₹40,000 कोटींवरून 2025-26 मध्ये ₹3.47 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. CPSEsकडून बिल सेटलमेंटसाठी TReDSचा वापर अनिवार्य करण्यामुळे MSME क्षेत्रातील पेमेंटच्या समस्यांमध्ये आणखी घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यांना अधिक MSEFC स्थापन करण्याचा अधिकार

MSME क्षेत्रातील देयकांशी संबंधित वाद जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC) च्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारांना गरजेनुसार एकापेक्षा अधिक MSEFC स्थापन करता येणार आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यास मदत होणार आहे. तसेच MSEFCच्या कामकाजासाठी नियम तयार करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.

नियमभंगासाठी गुन्हेगारी शिक्षेऐवजी नागरी दंड

MSME क्षेत्रात Ease of Doing Business वाढविण्यासाठी आणि विश्वासाधारित नियमनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही दंडात्मक तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्यात आले आहे.

पूर्वी नोंदणी न करणे किंवा आवश्यक माहिती न देणे यासाठी दोषसिद्धी आणि दंडाची तरतूद होती. आता अशा प्रकरणांमध्ये टप्प्याटप्प्याने नागरी दंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

चुकीची माहिती दिल्यास प्रथम इशारा देण्यात येईल, तर दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या प्रकरणांमध्ये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, खरेदीदाराने व्याजासह न भरलेल्या देयकांची माहिती वार्षिक खात्यांमध्ये जाहीर न केल्यासही प्रथम इशारा, त्यानंतर दंड आणि पुढील उल्लंघनांमध्ये अधिक कठोर आर्थिक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘विकसित भारत @2047’च्या दिशेने पाऊल

MSMED Act मधील या सुधारणा ‘विकसित भारत @2047’ या संकल्पनेशी सुसंगत असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देशाच्या समावेशक, शाश्वत आणि रोजगारनिर्मितीवर आधारित आर्थिक विकासात MSME क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. या सुधारणांमुळे उद्योगांचे औपचारिकीकरण वाढणे, MSME उद्योगांना विस्तारासाठी संधी मिळणे, वेळेवर पेमेंटची सुविधा उपलब्ध होणे आणि व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होणे अपेक्षित आहे.

एकूणच, थकीत देयकांची जलद वसुली, TReDSच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता, MSEFCच्या माध्यमातून जलद विवाद निवारण आणि विश्वासाधारित नियामक व्यवस्था यामुळे देशातील MSME क्षेत्राला अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे.